Pradhan Mantri Awas Yojana (पीएमएवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए यूपी सरकार ने नियमों में सरलीकरण करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। अब लाभार्थियों को पैसा मिलने में होने वाली देरी को खत्म कर दिया गया है और उन्हें सीधे राज्य मुख्यालय से पैसा प्रदान किया जाएगा। इस नई व्यवस्था के तहत पात्र लाभार्थियों को पहले की तरह जिलों के माध्यम से नहीं, बल्कि सीधे उनके बैंक खातों में पैसा भेजा जाएगा। यह कदम योजना की गति को बढ़ाने और लाभार्थियों को समय पर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नई व्यवस्था में बड़ा बदलाव
पहले की व्यवस्था के तहत राज्य मुख्यालय से जिलों को पैसा दिया जाता था और फिर जिलों द्वारा स्थानीय स्तर पर पात्रों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता था, जिसके कारण लाभार्थियों को योजना के तहत मिलने वाली राशि में काफी देरी हो जाती थी। अब, राज्य सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को सरल बनाते हुए निकाय स्तर पर चयनित लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसा भेजने का प्रावधान किया है। प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, अमृत अभिजात ने इस संबंध में एक शासनादेश जारी किया है, जिसके तहत नगर विकास अभिकरण (सूडा) को आवश्यक निर्देश भी दे दिए गए हैं।
Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत समय-सीमा का निर्धारण
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लाभार्थियों को समय पर राशि प्रदान करने के लिए विभिन्न चरणों के लिए सख्त समय-सीमा निर्धारित की है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य योजना को तेजी से लागू करना और लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनका हक दिलाना है। इसके लिए 25 मार्च 2022 को पहले से निर्धारित प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं, ताकि आवास निर्माण के प्रत्येक चरण पर लाभार्थियों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके।
पहला चरण: जियो-टैगिंग और पहली किस्त
योजना के तहत पहले चरण में आवास के स्थान का जियो टैग किया जाएगा, जिसके बाद पात्रता की जांच की जाएगी। जियो टैग करने के बाद लाभार्थियों को 10 दिनों के अंदर पहली किस्त दी जाएगी। इसके लिए जिलों द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, जिससे पात्रता की पुष्टि होगी। साथ ही, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) भी तीन सप्ताह के भीतर तैयार की जाएगी।
दूसरा चरण: आधार सत्यापन और ऑनलाइन एंट्री
लाभार्थियों के आधार कार्ड की जानकारी को 10 दिनों के अंदर ऑनलाइन फीड किया जाएगा। अभियंताओं द्वारा एमआईएस पोर्टल पर लाभार्थियों की एंट्री की जाएगी, जिससे सभी डेटा सही समय पर अपलोड हो सकें और किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सके।
किस्तों का समय-निर्धारण
नए निर्देशों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न चरणों पर लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया गया है कि आवास निर्माण के प्रत्येक चरण पर वित्तीय सहायता समय से मिल सके।
- पहली किस्त: जियो टैगिंग और कार्यवृत्त जारी होने के बाद पहली किस्त 15 दिनों के अंदर दी जाएगी।
- दूसरी किस्त: फाउंडेशन स्तर पर निर्माण कार्य पूरा होने पर दूसरी किस्त का भुगतान 30 दिनों के अंदर किया जाएगा।
- तीसरी किस्त: लिंटर स्तर तक का काम पूरा होने के बाद तीसरी किस्त 30 दिनों में दी जाएगी।
- चौथी किस्त: रूफ लेवल का काम पूरा होने के बाद 50 दिनों के भीतर चौथी किस्त का भुगतान होगा।
- अंतिम किस्त: निर्माण कार्य पूर्ण होने पर अंतिम किस्त 90 दिनों के अंदर दी जाएगी।
पारदर्शिता और त्वरित कार्यवाही
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रत्येक स्तर पर काम पूरा होने के बाद उसका सत्यापन किया जाएगा और उसके आधार पर अगली किस्त जारी की जाएगी। साथ ही, जिलों और नगर निकायों को यह निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक लाभार्थी की पात्रता की जांच सुनिश्चित करें और इसे 10 दिनों के भीतर पूरा करें।
Pradhan Mantri Awas Yojana देश के गरीब तबके के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने खुद के मकान का सपना देख रहे हैं। यूपी सरकार की यह पहल योजना के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाएगी और इसका लाभ लाखों गरीब परिवारों को मिलेगा।
सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से योजना की गति में तेजी आएगी और पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता प्राप्त हो सकेगी।